"34 वर्षांनी जन्माला आलेल नवं कोर शैक्षणिक धोरण"

"३४ वर्षांनी जन्माला आलेल नवं कोर शैक्षणिक धोरण"

महाराष्ट्राचे आद्य युगप्रवर्तक,समाजसुधारक,अन सर्वार्थाने थोर असे स्व.गोपाळ गणेश आगरकर राष्ट्रीय शिक्षणाची व्याख्या करताना ते म्हणतात, ''प्रत्येक स्वतंत्र देशातील सरकार आपल्या प्रजेला जे शिक्षण देते किंवा देऊ इच्छिते ते राष्ट्रीयच असते. देशातील तरुण पिढी देशाचे राजकीय, औद्योगिक आणि सामाजिक वैभव राखण्यात किंवा वाढवण्यात समर्थ होईल अशा प्रकारे त्यास शिक्षण देणे हे देशातील विद्या खात्याचे कर्तव्य आहे ".

आणि त्यास राष्ट्रीय शिक्षण असे नव्या शैक्षणिक धोरणाला बुधवारी मंजुरी देण्यात आली. अभ्यासक्रमाचे स्वरूप रोजगारक्षम आणि विशेष कौशल्य विकसित करण्याच्या दिशेने पावले टाकण्याचा यात प्रयत्न होताना दिसतो आहे. या धोरणाची बऱ्याच काळापासून प्रतीक्षा होती. ती आता पूर्ण झाली असून लवकरच अधिसूचना जारी केली जाईल. शिक्षणासारख्या मूलभूत आणि जगण्याचा मंत्र शिकवणाऱ्या आणि आत्मविश्‍वासाचे बळ देणाऱ्या क्षेत्राच्या बदलाची पहाट उजाडायला तब्बल 34 वर्षे लागली. हा काळ फार मोठा आहे.

मात्र, कधीही काहीही न करण्यापेक्षा काहीतरी घडले(राफेल सोडून) हीच समाधानाची बाब. या नव्या धोरणाचे दूरगामी परिणाम होतील. या अगोदर स्व.राजीव गांधी यांच्या सरकारने 1986 मध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू केले होते. नंतरच्या सहा वर्षांत त्यात किरकोळ बदल केले गेले. पण गेली तीन दशके एकच धोरण राबवले जात होते. जगाच्या बाजारात वेगवान घडामोडी घडत आहेत. प्रचंड बदल दैनंदिन स्तरावर होताना दिसत आहेत. त्यानुसार स्पर्धा तीव्र होत चालली आहे.या स्पर्धेत निभाव लागायचा असेल, तर एकतर त्यातून माघार घेणे किंवा नवे बदल आत्मसात करणे, स्वत:ला सक्षम करणे हेच पर्याय राहतात. दुर्दैवाने आपल्याकडे तसे झाले नाही. तीस वर्षे आपण मुलांना तेच शिकवत राहिलो. त्यात कोणताही बदल करावासा वाटला नाही. घोकंपट्टी छाप या शिक्षणात जो रट्टा मारण्यात तरबेज तो पुढे जात राहिला.पण नव्या 5+3+ 3+4 अशी शिक्षणाच्या वर्षांची विभागणी योग्य आहे ;मात्र त्याची विचारपूर्वक मांडणी व अंमलबजावणी होण्याला निर्णायक महत्व आहे.याचे भान सुटून चालणार नाही.मात्र बोर्डाच्या परीक्षेच्या चौकटीतून मुलांची सुटका झाली ते बरं झालं.

काही विद्यार्थ्यांच्या अंगी उपजतच गुणवत्ता असते. ते त्यांची बलस्थाने हेरून स्वत:चा मार्ग शोधतात अन्‌ पुढेही जातात. मात्र, सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांचे काय? आपल्या शिक्षण पद्धतीने त्यांना केवळ परीक्षार्थीच बनवले. परीक्षेच्या तोंडावर अभ्यास करायचा. मार्क्‍स मिळवायचे. कोणाचेतरी अनुकरण करत अथवा कोणाच्या दबावाखाली कोठेतरी प्रवेश घ्यायचा आणि नोकरीच्या बाजारात धक्‍के खात राहायचे.

पदविका अथवा पदवी असली की गुणवत्ता येतेच असे नाही. आपल्या पदवीधरांना तयार करायला त्यानंतरची पुढची काही वर्षे कोठेतरी काम करावे लागते. आम्हाला हवे तसे मनुष्यबळ मिळतच नाही अशी उद्योगांचीही ओरड. थोडक्‍यात, सरकारी कार्यालयांत खर्डेघाशी करणारे कारकून निर्माण करणारी ब्रिटिशांची पद्धतीच आपण प्रदीर्घ काळ राबवत राहिलो. त्यात नवीन विचार करण्याची प्रेरणा संपुष्टात आली.विद्यार्थ्यांची प्रश्‍न विचारण्याची किंवा प्रश्‍न पडण्याची सजगताच संपवली.

प्रश्‍न असेल तरच उत्तर शोधण्याची वृत्ती वृद्धिंगत होते. संशोधनाकडे कल झुकतो व त्यातून नवनिर्मितीची वाट चोखाळली जाते. हे सगळे होण्याची प्रक्रियाच थांबली होती. यासारख्या अनेक प्रश्‍नांकडे आता लक्ष देण्याचा विचार नव्या धोरणात झालेला दिसतोय. संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी सरकारने 2006 मध्ये नवे धोरण ठरविण्यासाठी सुब्रमण्यम समिती स्थापन केली होती. त्यांनी 2016 मध्ये शिफारशी सादर केल्या. त्यानंतर इस्रोचे माजी अध्यक्ष के. कस्तुरीरंगन यांची समिती स्थापन केली.

प्रगत देशांच्या शिक्षणक्षेत्राचा अभ्यास केल्यास विद्यार्थ्यांच्या संशोधनवृत्तीला, नवे प्रयोग अथवा प्रयत्न करण्याला चालना देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलेला दिसतो. त्यांना केवळ पुस्तके आणि चाचण्या आणि परीक्षांमध्ये गुंतवून त्यांचा कोंडमारा केलेला नाही. आनंदाने ज्ञानार्जन हा मुख्य हेतू कुठेतरी त्यातून निदर्शनास येतो.

विज्ञान, तंत्रज्ञान अथवा अगदी समाजशास्त्र असेल त्या त्या विषयांत नव्या जगाच्या नव्या गरजांनुसार बदल करावेच लागणार आहेत व ते मनापासून स्वीकारावेही लागणार आहेत. तरच या विविध क्षेत्रांतील प्रतिभासंपन्न व्यक्‍तिमत्त्वांचा उदय होईल, विकास होईल. कस्तुरीरंगन समिती असो अथवा अगोदरची सुब्रमण्यम समिती यांनी अर्थातच याचा विचार केला आहे. सरकारला एवढ्या मोठ्या संख्यने अभिप्राय प्राप्त झाले त्याचाही नव्या धोरणात अंतर्भाव केला असणार. या सगळ्याचे चांगले परिणाम निश्‍चितच पाहायला मिळतील.

शेवटी शिक्षण ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया असते. ती पूर्ण कधीच होऊ शकत नाही. नव्याने समोर येणाऱ्या गोष्टी शिकाव्याच लागतात. तेव्हाच प्रगतीच्या मार्गावरचा प्रवास सुरळीत सुरू राहतो. सरकारने आणि शिक्षण क्षेत्रातील सर्वच धुरिणांनी (विशेषतः शिक्षकानी)आता याची यशस्वी अंमलबजावणी करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे.

                                - अमोल भोसले.

‌